भोजपुर जिले के 190 निजी विद्यालयों को झेलना पड़ सकता है. राज्य सरकार की बड़ी कार्यवाई. 25 प्रतिशत जरूरतमंदों को नामांकन नही देने और उससे जुड़ी जानकारी शिक्षा विभाग को प्रदान नही करने के वजह से शिक्षा विभाग ने राज्य मुख्यालय को लिख दिया है.
अब शिक्षा विभाग को पत्र का इंतेजार है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत जरूरतमंद या गरीब बच्चों का नि:शुल्क नामांकन जिले के 190 निजी विद्यालय नहीं करना चाहते हैं. इस कारण उन्होंने शिक्षा विभाग के द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद भी अपने स्कूल में सीटों की जानकारी नहीं सौंपी है.
